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सुप्रीम कोर्ट का फैसला - मजिस्ट्रेट पुलिस को आरोप पत्र में अभियुक्त जोड़ने का निर्देश नहीं दे सकता, केवल समन जारी कर सकता है

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In a landmark ruling, the Supreme Court of India quashed criminal charges under Section 498A of the IPC