सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 16 वर्षों की निष्क्रियता पर लताड़ा, दैनिक वेतनभोगियों के अधिकारों की अनदेखी पर जताई नाराजगी